काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘पक्राउ’ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकले यस्ता घटनामा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता हुने र त्यो स्वीकार नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।  

सो प्रकरणमा जबरा मौन रहेका बेला सर्वाेच्चले भने आपत्ति जनाएको हो । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको नियन्त्रणको घटना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने टिप्पणीसमेत सर्वोच्चको छ । ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ,’ सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ ।’ 

गत शनिबार राति प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई घरबाटै उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगेको थियो । करिब ११ घण्टा राखेपछि उनलाई रिहा गरेको थियो । पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको नभई सुरक्षा थ्रेट भएकाले ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । 

शंकास्पद भेटघाट गरेको तथा अदालतका ठुला मुद्दामा चासो राखेर मुद्दाका झगडिया पक्ष भेटेको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उनलाई प्रहरीले मध्यराति पक्राउ गरेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, पछि आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ नगरी उनलाई सुरक्षा थ्रेट भएका कारण कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको छ । प्रहरी कार्यालयमा उनीमाथि सोधपुछ गर्नुका साथै प्रहरीले उनको मोबाइलका विवरणसमेत हेरेका थिए । 

सर्वोच्चले न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएकाले न्यायिक जनशक्तिमाथि राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार सधैँ संवेदनशील र गम्भीर हुने उल्लेख गरेको छ । न्यायसम्पादनमा बाहिरी प्रभाव नरहने पनि सर्वोच्चको प्रस्टोक्ति छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चले न्यायसम्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आमनागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।’ 

जबराले भने आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै छोराको हस्ताक्षरमा सोमबार प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा मिति पनि आइतबारकै राखिएको छ । 
यो प्रकरणले राजनीति पनि तरंगित भएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सो कदमको आलोचना गरेका छन् ।

जबरालाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन थालेको छ । आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्कालाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । आयोगको टोली आइतबार प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा भेट्न दिइएको थिएन ।
स्रोतका अनुसार राजनीतिक भेटघाट गरेकोदेखि अदालतका मुद्दामा बढी चासो राखेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, उनलाई मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था नभएपछि छाडिएको छ।  तर, उनको मोबाइलका विवरण भने  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको छ।