शनिवार, श्रावण ९ गते २०८३
२०८३, श्रावण ९ गते
२०८३, श्रावण ९ गते
बुधवार, जेठ १३ २०८३०५:४२
काठमाडौं-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर सिफारिस भएका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ। यसबाट सुरक्षा निकाय प्रभावित हुने देखिएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्र पौडेललाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। संविधानको धारा २४९(२) ङ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको हो। जून दफामा आयोगको कामका विषयमा भनिएको छ,‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने’ । उनीहरुलाई सोही दफाअनुसार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाही सिफारिस भएको हो । जसअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वायन भएमा उनीहरु निलम्बनमा पर्नेछ ।
आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ,‘सिफारिश खण्डको प्रकरण नं. १ मा सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानून निर्माण दण्डहिनतालाइ थप मौलाउन नदिन माथि तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तीहरू मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरु हाल जहाँ जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४(१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहि दिने ।’
यो सिफासिले दुवै संगठनका आइजिपीलाई समस्या हुने देखिएको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका डिआइजी विश्व अधिकारी र ओम राना तथा सशस्त्रका एसपी जीवन केसी तथा गुप्तचरका डिआइजी कृष्ण खनाल लगायतलाई यो सिफारिसल निलम्बन गर्न सक्ने जोखिम छ।
© 2026 All right reserved to mahendranagarpost.com
Design & Developed By
