काठमाडौं । निजामती सेवा बिधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।  मंगलबार बसेको बैठकले बिधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

यो बिधेयक अब संसदले पास गरेपछि लागु हुनेछ। अहिलेकै प्रावधानअनुसार पास भएमा करिब ६ हजार कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउनेछन् । 
बिधेयकमा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवाहदको प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार करिब ६ हजार कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन् । बिधेयक भने संसदको हिउँदे अधिवशेनबाट मात्र पास हुने सम्भावना छ ।

 विधेयकमा के छन् नयाँ विषय ? 
निजामती विधेयकमा विशेषज्ञ पदमा सेवाबाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने नयाँ विषय समावेश गरिएको छ । निजामती सेवाभित्रबाट कर्मचारी उपलब्ध नभएमा कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि सेवाबाहिरबाट करार सम्झौता गरेर ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको हो । सरकारको त्यस्तो प्रस्तावमा राय दिँदै लोकसेवाले त्यसरी राख्ने कर्मचारीका हकमा आयोगले उम्मेदवार उपयुक्तताको परीक्षण लोकसेवाबाटै गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यसचिवको हाल कायम रहेको तीनवर्षे कार्यावधिलाई दुई वर्ष र सचिवको पाँचलाई तीन वर्षमा झार्ने सरकारको प्रस्तावलाई लोकसेवाले फरक तरिकाले ग्रहण गरेको छ । लामो अनुभव बोकेका दक्ष जनशक्तिलाई छिटो अवकाश दिनु संगठनका लागि घाटा हुने राय लोकसेवाको छ ।
कार्यसम्पादनको वर्तमान प्रणालीलाई बदलेर वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यप्रगति, सुपरिवेक्षण, सेवाग्राही तथा सहकर्मीको मूल्यांकनसमेतलाई जोडेर कासमूलाई वस्तुनिष्ट बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नेतृत्व क्षमता मूल्यांकन प्रणाली पनि विधेयकमा राखिएको छ । मुख्यसचिव तथा सचिवका नेतृत्व तहमा बढुवा हुँदा बढुवा हुन लागेका कर्मचारीको नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गर्ने विषय विधेयकमा छ । कासमूमा उत्कृष्टस्तरको अंक र नेतृत्व क्षमताको औसतका आधारमा नेतृत्व तहमा बढुवा हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी विभागहरूमा महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख पठाउनुपूर्व सो पदमा बसेर काम गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गरिने पनि विधेयकमा छ । त्यसमा विशिष्ट शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवलाई आधार बनाउने विषयसमेत छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली विकास गर्ने पनि विधेयकमा छ । यो भनेको सुरुको नियुक्ति जुन मन्त्रालयमा छ, सेवाको निरन्तरता त्यहीँ रहने भनिएको हो । क्याडर प्रणालीबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरेर जाने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली भत्किँदा गृह, अर्थलगायत मन्त्रालयमा गम्भीर समस्या निम्तिएकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवामा निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै निश्क्रिय थियो । अहिले ऐनमार्फत नै ल्याउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको हो । ट्रेड युनियनको ठाउँमा गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र राख्ने विधेयकमा छ । सरुवातको गुनासो सुनुवाइका लागि प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनेलगायत विषय पनि विधेयकमा छ । आरक्षण प्रणालीमा पनि सामान्य फेरबदल गरिएको छ ।