काठमाडौं -सर्वाेच्च अदाललते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्धको पक्राउ पूर्जी अवैध ठहर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको भन्दै सर्वाेच्चले त्यो पक्राउ पूर्जीका अधारमा पक्राउ नगर्न भनेको हो।
गत चैत २४ गते देउवा दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ-
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मिति २०८३।१।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको देखियो। निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पूर्जि जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन।
माथिल्लो प्रकरण नं. (८) मा उल्लेख र बिश्लेषण गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागवाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२४ मा पक्राउ पूर्जि जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निस्कृय हुने देखियो। तसर्थ मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरुलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला।