दार्चुला मालपोत कार्यालयद्धारा १ करोड बढी राजस्व संकलन

0

दार्चुला ललित सामन्त-मालपोत कार्यालय दार्चुलाले एक वर्षको अवधिमा १ करोड भन्दा बढि राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको साउन देखि असार मसान्त उक्त राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार ४सय १६ रुपैँया राजस्व संकलन गरेको जनाएको हो।मालपोत कार्यलय दार्चुलााका अनुसार गत वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि असार मसान्त सम्ममा विभिन्न शीर्षकमा भएको कारोबार तथा सेवा शुुल्कमार्फत राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।

जसमध्ये घरजग्गा लिखत रजिष्ट्रेसन शुल्क मात्रै ७४ लाख ६९हजार ४सय १२रुपैयाँ संकलन भएको छ। एक वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका घरजग्गासम्बन्धी कारोवारबाट उक्त राजस्व रकम संकलन भएको मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमूख लक्ष्मी राज विष्टले बताए। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ३ लाख ४४ हजार ७ सय ३६ रुपैँया भदौ महिनामा ५ लाख ५७ हजार ३सय ७२ रुपैँया असोज महिनामा १२ लाख १९ हजार रुपैँया कार्तिक महिनामा १४ लाख १८ हजार २ सय ५८रुपैँया मंसिर महिनामा १० लाख २२ हजार १० रुपैँया पुस पहिनामा २१ लाख ३६ हजार १सय ६२ रुपैँया माघ महिनामा १४ लाख १० हजार ६सय ६५ रुपैया राजस्व संकलन गरिएको छ। यस्तै फागुन महिनामा १२ लाख ४० हजार २ सय ९१ रुपैँया चैत्र महिनामा २३ लाख ६२ हजार ३ सय ३२ रुपैँया बैशाखमा ८ लाख ५९ हजार ४सय ६१ रुपैँया राजस्व संकलन गरिएको छ।

जेठमा जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण कार्यालय पुरै महिना बन्द रहेकाले राजस्व संकलन गर्न नसकिएको बताइएको छ भने असार महिनामा ९ लाख ३ हजार २सय २८ रुपैँया गरी एक वर्षको अवधिमा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार ४सय १६ रुपैँया राजस्व संकलन गरिएको मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। कार्यालयले न्यायिक दस्तुर तर्फ २ लाख ६० हजार ३सय १ रुपैँया रोक्का दस्तुर तर्फ ९२ हजार सय सेवा शुल्क अन्य प्रशासनिक दस्तुर तर्फ ७८ हजार १७ रुपैँया राजस्व संकलन गरिएको मालपोत कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए। जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जम्मा भएको राजस्व रकम मध्ये पुँजीगत लाभकर संघिय सरकारमा पठाउने प्रावधान छ।

सो बाहेक पुर्जा धितो, रोक्का, संशोधन, घर कायम, नामसारी विलम्व शुल्क लगायतको शीर्षकको राजस्व रकम प्रदेश सरकारमा पठाउने गरिएको बताइएको छ। यद्यपी उक्त रकम संघिय सरकारमा पठाएपनि संघमार्फत पुनः प्रदेश सरकारमा आउने कार्यालय प्रमूख विष्टले बताए।यसैगरी रजिष्ट्रेसन शुल्क अन्तर्गतको राजश्व रकममध्ये कुल रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई पठाउने प्रावधान छ।सो बाहेक बाँकी ६० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारमा पठाउने प्रावधान बमोजिम सम्वन्धीत स्थानिय तहका सेवाग्राहिको आधारमा जिल्लाका नौवटै स्थानिय तहमा पठाईने कार्यालयले जनाएको छ।

मालपोत कार्यालयबाट स्थानिय तहमा गएको राजस्व रकममध्ये सबैभन्दा धेरै महाकाली नगरपालिकामा ३३ लाख ५५ हजार ६सय ५९ रुपैँया पाएको छ। यस्तै जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले १३ लाख ९९ हजार ८सय ७३ रुपैँया मालिकार्जुन गाउँपालिकाले २२ लाख ५९ हजार ९५ रुपैँया लेकम गाउँपालिकाले ११ लाख ५हजार ८२ रुपैँया मार्मा गाउापालिकाले १७ लाख ९० हजार ७सय ५० रुपैँया नौगाड गाउँपालिकाले ३४ लाख ३हजार २३ रुपैँया दुहुँ गाउँपालिकाले १२ लाख ६९ हजार ९८ रुपैँया व्यासँ गाउँपालिकाले ८९ लाख १ हजार ८१ रुपैँया तथा अपि हिमाल गाउँपालिकाले ३० हजार १ सय रुपैँया गरी रु ७४ लाख ६९ हजार ४सय ११ रुपैँया पाइएको छ।