राजनीतिज्ञले किन चलाउँछन् प्रहरीको ‘भाइटल पोजिशन’

0

विनोद ढकाल– प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओली च्युत भएपछि उक्त कुर्सीको गठजोडका हकदारका रुपमा पुगे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यात्रा सुरु भयो, यसले राज्यको सबै निकायमा धेरै थोरै परिवर्तन र धक्का स्वभाविक बन्नु थियो, बन्यो।

देउवाको शपथसँगै मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनयन्त्र चलाउने गृह मन्त्रालयको ककपिटमा आइपुगे बालकृष्ण खाँण। एउटा हठ्ठी संगठन चलाएको पृष्ठभूमीबाट राजनीतिमा उक्लिएका उनको नेतृत्वले नेपाल प्रहरीमा केही न केही प्रभाव पार्न सक्ने स्वभाविक आँकलन थियो।

त्यसको पहिलो बाछिटा अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)को पदस्थापन र सरुवाका लागि गरेको निर्णयमा देखियो। भलै खाँणले सरुवा रोक्नका लागि कुनै निर्देशन नदिइएको भने पनि आन्तरिक स्वार्थको प्रभाव त्यहाँ देखिसकिएको छ। जसले अहिलेसम्म रवाना लिन सकेका छैनन्।

नेपाल प्रहरीभित्रको चरम आन्तरिक राजनीति र त्यसमा सत्तामा पुग्ने दल र गठबन्धनको प्रभावको उदाहरण दिनका लागि काफी उदाहरण छन्। तर देउवा ति पात्र हुन् जसका कारण प्रहरीभित्र केही समय अघि मात्र हलचल आएको थियो। संगठनको अवस्था ध्वस्त बनेको थियो। एआईजीका संख्या थामिनसक्नु बनाइएका थिए। कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा पहिलोले होइन तेस्रोलाई केही घन्टाका लागि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बनाउने निर्णय गरियो, मुद्दा मामिला परे। सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगसम्म लगाइयो। आईजीका दाबेदार नवराज सिलवाललाई कस्टडीमा लिन पनि लगाइयो। सहमतिका नाममा मौकामा चौका हानेर प्रकाश अर्याल नामका व्यक्ति आईजीमा नियुक्त गरिए।

उपल्लो हरफका घटनाक्रमका अनेक व्याख्या छन्। त्यसलाई यस आलेखमा प्रसङ्गका रुपमा कोट्याईएको हो प्रश्न राख्नेगरी। एउटा स्वभाविक प्रश्नबाट बहसको थालनी गरौं।

‘राजनीतिज्ञले किन चलाउँछन् प्रहरीको भाइटल पोजिशन?’

देउवाअघि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आउनासाथ प्रहरीभित्र व्यापक राजनीति गरेनन्। उनले आईजीका लागि एक नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाललाई नै नियुक्त गरेका थिए। तर, दुई नम्बरमा रहेका रमेश खरेलले डिआईजी पदबाट राजीनामा गरी राजनीति सुरु गरे। उनी कता कता पुगेर अहिले प्रहरी संगठनमाथि नानाथरी भन्न थालेका छन्, सम्भवतः पेन्सनचाहिँ त्यागेका छैनन्। जीवनभरी जुन संगठनले पहिचान बनायो, पद नपाउँदा बर्बराउने परम्परा त छ नै, त्यो भन्दा पनि ठूलो दूश्चक्र पदमा पुग्नुपर्ने राजनीतिक लविका उदाहरण छन्।

ओली सरकारले आफैंले हटाएका अतिरिक्त एआईजीका दरबन्दीमा थपेर दुई जनालाई बढुवा गरेको थियो। त्यो नजीरमाथि पनि यो प्रश्न हो– किन चलाइन्छन् भाइटल रोल? भलै ओली सरकारले त्यसअघि अगाडि रहेका ठाकुर ज्ञवाली र अहिलेका शैलेश थापा क्षत्रीमाथि न्याय नै गरेको ठानिन्छ। तर, संगठनलाई त सत्ता र राजनीतिज्ञको कठपुतली बनाइएकै थियो नि। किन गरियो? यसैको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

समाजको तल्लो इकाईसम्म जोडिने राज्यको सबैभन्दा बलियो निकाय बनाउनुपर्ने संगठनका अब्बल अधिकारीलाई कोमामा राखेर आफ्ना मान्छेका लागि राज्य चलेको खण्डमा समाजको चित्र र प्रवित्ति कस्तो बन्ला? प्रहरीभित्र नेता गुहार्ने उच्च तहका अधिकारीको तरिका र रबर स्टाम्प बन्नुपर्ने आईजीको बाध्यता दुवैलाई हटाउने पहल अबको सरकारले गर्नुपर्छ

जेम्स कुकले भनेका थिए– प्रहरीको अर्को नाम भनेको सरकार निरन्तरताको हो। यसको अर्थ समाजको तल्लो तहसम्म सरकार हुनुको कारण प्रहरीले बोक्दछ। तर, जब सत्तामा परिवर्तन आउँछ राज्य हाँक्नेले आफूलाई मालिक र प्रहरीलाई दासत्वका हिसाबले चलाउन थाल्छन्। त्यसमाथि संगठन प्रमुखले नियमावली देखाएर प्रश्न गर्दैन। प्रहरीको नियमावली ‘म्यारिज खेल’को नियम जस्तो मनपरी परिवर्तन हुन्छ। यसमा प्रश्न किन गर्दैनन् संगठन प्रमुख? सान्दर्भिकता वा भविष्यमा पर्न सक्ने असरका बारेमा किन ब्रिफिङ गर्न सक्तैनन्? कहाँनेर छ, समस्या?

यो समस्याबारे प्रहरी संगठन हाँकेका पूर्वप्रमुखले खुलाउलान् या बाहलवालाले हिम्मत गर्लान्? योचाहिँ भविष्यको कोखमा नै राखेर आगामी दिनका परिदृश्य र परिचर्चाको सन्दर्भ उठाऔं।

प्रहरी संगठनमा दुईथरी हल्ला चलेका छन्। दुई थरी लविङ पनि सुरु भएका छन्। पहिलो, सत्ता परिवर्तन भयो अब एआईजीका ५ दरबन्दी थपिन्छन्। दोस्रो, सरकार आयो अब ओली सरकारले गरेका निर्णय मध्य दुई एआईजीका दरबन्दी पनि कट्छन्। यी अनुमानित हल्ला या तथ्य हुन् यकिन छैन। तर, यी सम्भावित परिघटना हुन्। यीनलाई न नकार्न सकिन्छ न स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छ।

यस्ता नजीर विगतमा सशस्त्र प्रहरीमा रहेको खुलीसकेको छ। कतिपय एआईजीले दरबन्दीअनुसारको पोर्टफोलियोको सुविधा लिनका लागि राजीनामा गरेका थिए। जब सत्ता फोहोरी र अदूरदर्शी खेलमा लाग्छ नेपालको सुरक्षा संयन्त्र (सेना) बाहेकमा यस्ता मनपरीतन्त्र चल्छन्। प्रहरी समाजको सानो इकाईसम्म पनि जोडिएको हुनाले राजनीतिक दलले सत्तास्वार्थमा व्यक्ति, इञ्चार्जसीप र संगठनमा भावी प्रमुख पनि आफू अनुकुल बनाउने डरलाग्दो प्रणाली बसाइएको छ।

एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले सत्ताबाट बाहिरिएपछि भन्दैथिए– यो सरकारले के कसो गर्ला थाहा छैन तर प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म हाम्रा मान्छे छन्। स्वभाविक रुपमा अड्कल गर्न सकिन्छ– यो साँढे तीन बर्षमा ओली शासित प्रहरी कस्तो भयो होला? यो संगठनको गति र लय कतातिर उन्मुख भयो होला?

प्रहरी फौजी संगठन हो। समाजको तल्लो इकाईसम्म जोडिने राज्यको सबैभन्दा बलियो निकाय बनाउनुपर्ने संगठनका अब्बल अधिकारीलाई कोमामा राखेर आफ्ना मान्छेका लागि राज्य चलेको खण्डमा समाजको चित्र र प्रवित्ति कस्तो बन्ला? प्रहरीभित्र नेता गुहार्ने उच्च तहका अधिकारीको तरिका र रबर स्टाम्प बन्नुपर्ने आईजीको बाध्यता दुवैलाई हटाउने पहल अबको सरकारले गर्नुपर्छ।

गृहमन्त्री खाँणले भनेका छन्,‘ब्याच मिचेर अगाडि बढाउने परम्परा बन्द गर्छु।’ त्यो अन्तिम सत्य होइन। अब्बलले ब्याच मिचेर पनि संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँछ। उसको कार्य क्षमता र दक्षताको परिणामअनुसारले पाउने हो। कुनै कांग्रेस भएरचाहिँ नपाओस् भन्ने तर्क हुनुपर्छ।

प्रहरीभित्रको अर्को पीडा भनेको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र र त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालयका सचिव पदका व्यक्ति। प्रहरी नियमावली, बढुवा, सिफारिसदेखि अनेकमा गृह सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ। यसका प्रशासनिक निकाय कति इमान्दार छन् भन्ने हेक्का गृहमन्त्रीले राख्नु आवश्यक ठहर्छ सही र गलतको विषयमा अडान लिने जिम्मेवारी संगठन नेतृत्वकर्ताको हुन्छ।

गृहमन्त्रीलाई सुझाव

मन्त्री खाँण, समाजको पत्र–पत्रसँग, तल्लो तहसम्म भिजेर प्रशासनिक निकायलाई एउटा गति दिन सक्ने स्थानमा पुगेका छन्। उनले पहिलो दायित्व कुनै नेता या प्रधानमन्त्रीको आदेशको आधारमा होइन, उनका नीजि र नीहित स्वार्थानुकुल होइन, प्रहरी संगठनको भोलीको बलियो आधारको स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ।

हिजो विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदा देउवाले गरेका हर्कतका आधारमा होइन, यदि तिनले यसप्रकारका कुनै अबाञ्छनीय हस्तक्षेपका काम गर्ने प्रयत्न गरे भने त्यसलाई कन्भिन्स गरेर संगठनको हितका निम्ति काम गर्नुपर्छ। जसले संगठनका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उपल्ला तहमा सिफारिस र नातावादी कित्ता देख्नेहरु पराजित हुन्।

अतः एउटा फौजी संगठन चुस्त राख्नका लागि कुनै दरबन्दी थप र घटको विषय होइन, उसको नियमावलीलाई टेबलका खेल्ने टेनिस बल बनाउनबाट रोक्नुपर्छ। एउटा यस्तो बलियो संस्कारको सुरुआत होस्, जसले युग–युग सम्झिने गृहमन्त्रीका रुपमा खाँणले दर्विलो नाम राख्न सकुन्। यो डेढ बर्षमा गरिने गतिविधिले अवश्य परिणाम या परिणति मध्य एउटा फैसला अवश्य गर्नेछ।