बजेट र नीति कार्यक्रममा आफ्ना सवाल समावेश गर्न अपांगता अधिकारकर्मी भट्टले दिए सरकारलाई यस्ता सुझाव

0

मिति २०७८ साल जेठ १६ सम्मानीय मुख्य मन्त्री ज्यु ,माननीय मन्त्री ज्युहरु , माननीय प्रदेश सभाका सदस्य ज्युहरु, प्रदेश मुख्य सचीव ज्यु, सचीव ज्युहरु लगायत मातहतका सम्पुर्ण कर्मचारी तथा पदाधिकारी ज्यु हरु।

विश्व यति वेला कोभिड -१९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीवाट आक्रान्त छ। चिनको वुहानवाट शुरु भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभइ चिनमा विध्वंस मच्चाएपछि हाल सम्म विश्वलाई नै नराम्रो गरी प्रभाव पारी रहेको छ। यसर्थ कोरोना भाइरसको जोखिममा उमेर, लिंग, धनि, गरिव जो कोहि पनि पर्न सक्छौं भन्ने सिकाइ भइरहेको छ।

तर पनि विपत र संकटको समयमा अवस्य पनि केही समुहहरु अरु भन्दा वढी जोखिममा पर्दछन् भन्ने कुराका हेक्का राखिनु पर्दछ। वालवालीका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका नागरीक, असक्त दिर्घरोगि विरामी, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला र सिशु समेत आदि पर्दछन् साथै दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु, अरुको सहायतामा वाँचेकाहरु, सुकुम्वासी वस्ती, यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यक साथै सडकमा जिवन व्यतित गर्न वाध्य समूह, घर किरायामा बस्ने लाई विशेष जोखिम समूहको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ सरकारले लिइरहेको पनि छ , लिने छ भन्ने पनि आशा गरेको छु।

यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सरकारले आ.व.२०७८/०७९ को निति ,कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु लागेको कुरा विभिन्न संचार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भयो अरु बेला अपाङ्गता नागरिकका सवालहरु हामीले विभिन्न माध्यमबाट उठान गर्ने गरेको भए पनि अहिले लकडाउनको कारण हामी पनि बाहिर निस्कन असमर्थ भएको कारणले आगामी निति तथा बजेटमा उल्लेखित अपांगताका सवाल समाबेश गर्न यो बक्तब्य पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्न चाहन्छु।

१. अपांगता भएका ब्यक्तिहरु प्रदेश स्तरिय तथ्यांक अद्यावधिक गर्न Digital प्रोफाइल बनाउनु पर्ने।

२. सबै प्रकृति र प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु हुनुपर्ने।

३. अपांगता अवस्था, अध्ययन , अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्भेक्षण आयोग निर्माण हुनुपर्ने।

४. प्रदेश भित्रका अति अशक्त ,पुर्ण अशक्त , बहिरा , दृष्टिबिहिन , अटिज्म र मनोसमाजिक अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी पारिश्रमिक सहितको दोभासे र ब्यक्तिगत सहयोगिको ब्यबस्था हुनुपर्ने।

५. प्रदेश भित्रका सम्पुर्ण श्रोत बिधालयहरु मर्ज गरि ऐकिकृत समाबेशी बहुउद्देश्यीय बिधालय स्थापना हुनुपर्ने।

६. प्रदेश अपांगता सूचना केन्द्र Helpdesk मा साकेतिक भाषा अध्ययन तथा ब्रेल Adio लाइब्रेरीको स्थापना हुनुपर्ने। सांकेतिक भाषा र ब्रेल भाषालाई सरकारि मान्यता प्रदान गरि सरकारले दैनिक दस्तावेजमा प्रयोग गर्नुपर्ने।

७. अपांगता पारा स्पोर्ट्स , ऐथ्लेतिक्स संचालन गर्न पारा स्पोर्ट्स कभर्डहल निर्माण हुनुपर्ने।

८. अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाइ संचार /ईन्टरनेट सेवामा छुट दिनुपर्ने।

९. कोरोनाको लक डाउन प्रभावित अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाइ व्यावसायिक तथा कृषि जन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न बिना धितो ऋणको ब्यबस्था हुनुपर्ने।

१०. सहायक सामाग्री व्हिल्चैर, सेतो छडी , बैशाखि लगायत उत्पादन , वितरण, मर्मत, थेरापी, मनोपरामर्श सहितको प्रदेश पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने। सामाजिक बिकाश मन्त्रालय मार्फत समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु हुनुपर्ने।

११. पिउने पानी सहित सार्वजनिक स्थानमा पहुँचयुक्त शौचालय स्थापना हुनुपर्ने।

१२. नयाँ बन्ने सडक र भौतिक संरचनामा व्हिल्चियर बाटो , संकेत ब्लक राख्नु पर्ने । बैन्किङ तथा वानिज्य कार्यालय सबैको पहुँचमा रहने निति अख्तियार होस।

१३. स्वास्थ तथा परामर्श सेवा सहितको प्रदेश अपांगता आपतकालीन कोष स्थापना हुनुपर्ने।

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी अपांगताको आधारमा भन्दा पनि अपांगता गम्भीरताको वर्गीकरण अनुसार बिज्ञापन गरि पद्पुर्ती गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने।

अपांगता भएका महिलाको लागी छुट्टै बिज्ञापन हुनुपर्ने ।

१६. अपांगता रोजगारि तथा शसक्तिकरण गर्न प्रदेश स्तरमा बर्सेनि अपांगता रोजगार सम्मेलन हुनुपर्ने।

१८. दीर्घकालीन अशक्तता र रोगबाट ग्रसित अपांगतालाइ निशुल्क स्वास्थ सामाग्री तथा निशुल्क औसधि उपचारको ब्यबस्था हुनुपर्ने।

१९. अपांगता सम्बन्धि काम गर्ने संघ सस्थाहरुलाइ अपांगता अधिकार र अभियान संचालन गर्न निश्चित अनुदानको ब्यबस्था हुनुपर्ने।

२०. दीर्घकालीन सीप विकास संगै घर बार बिहिन तथा असहाय अपांगताको उचित ब्यबस्थापन हुनुपर्ने।

२१. अपांगता बेरोजगार ब्यक्तिहरुको शुचि तयार गरि सार्बजनिक / सामुदायिक सरोकारका काममा रोजगारि सिर्जना गरि स्वरोजगार बनाउने।

माथि प्रस्तुत गरिएका सवाल हरु अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सङ्ग संबंधित सवाल भएकोले उक्त सवाल बाहेक अरु सवाल भए सम्बन्धित पक्ष सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई प्रस्तुत गरि कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरौं ।साथै यी सवालहरुको ब्यबहारिक कार्यान्वयन गर्न र विभेद रहित समतामूलक समाबेशि समाज निर्माण कार्यमा आम नागरिक समाज, मिडीया , राजनीति दल , मानव अधिकारकर्मी यहाँहरु सबैको सहयोग अपेक्षा गर्द्छु।

लेखकः नन्दराज भट्ट अपांगता अधिकारकर्मी हुन्।