वर्तमान भूस्वामित्वको छोटो चित्रणसँग जोडेर पोखिएको मनको पोलाई

0

म एक सानो ग्रामीण अध्येता। मैले गत ५ वर्ष पहिलेदेखि आजभन्दा १ महिना पहिलेसम्म गर्दै आएको नमूना अध्ययन अनुसार अहिले पनि नेपालमा लगभग ७०% जनसंख्याको जिविकाको आधार खेती अर्थात भूमि नै रहेको पाएको छु। कृषि आधारित जनसंख्यामध्ये आफ्नो स्वामित्ववाला भूमिको उत्पादनबाट ३ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्नेहरु ३५% भन्दा बढी र आफ्नो स्वामित्वमा कत्ति पनि भूमि नरहेकाहरु लगभग १५% रहेको अनुमान गरेको छु मैले।

अपवाद बाहेक अहिले सयौं हेक्टर भूमि ओगटेका ठूला भूस्वामिहरु पाइदैनन्। तर भूस्वामित्व पहिले धेरै भूमिको स्वामि रहेकाहरुकोे पारिवारिक दायराभन्दा बाहिर गएको भने छैन। यस्ता परिवारबाट आएकाहरुमध्ये कतिपयले आफ्नो भूमि बेचबिखन गरेर अन्य पेशा व्यवसाय गरेका छन्। पहिले झै तिनिहरुको आयस्रोतको मुख्य आधार भूमि बनेको छैन। तिनका पेशाहरु फेरिएका छन्।

ठूला व्यवसायी, व्यापारी, अन्य आर्थिक उपार्जनसम्बद्ध कारोबारी, उद्योगी, हाकिम, नेता, संवैधानिक पदाधिकारी, सरकार संचालक (पालिका पदाधिकारीदेखि मन्त्रीहरुसम्म), यूरोप अमेरिकाजस्ता मुलकका रोजगार व्यवसायी आदिमा परिवर्तित भएका छन्। यस्ता धन्धाहरुबाट करौडौंको रकम खेलाउने यिनिहरुका लागि कृषिउत्पादनबाट आउने सिमित आर्जनको खासै महत्व छैन। तथापी अधिया दिएर आउने उब्जनीबाट पनि खान पुग्ने भन्दा बढी जग्गा भएका उच्चमध्यम किसानदेखि ठूला भूस्वामीसम्म गरी लगभग १०% को स्वामित्वमा लगभग ५०% भूमि अहिले पनि कायम रहेको पाउन सकिन्छ।

भूस्वामित्वमा कायम रहदै आएको यो असमानताको अन्त्य गरी न्यायोचित किसिमले भूमिवितरण गर्ने हो भने अहिले सम्म गरिव किसान तथा भूमिहीनको अवस्थामा रही चरम गरिवीको अभाव झेलीरहेका लगभग ५०% कृषिआधारित जनसंख्या विद्यमान आर्थिक अभावको पीडाबाट अवश्य नै मुक्त हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संरचनालाई यथावत राख्दै, विगतका सामन्तबाट रुप बदलेका दलाल पूजीपति, नौकरशाह, जालि पटाहा, भ्रष्टाचारीलगायतका अपराधिक तत्वहरुको आडभरोसमा राज्यसत्ता चलाई रहेका वा जसरी भएपनि यही यथास्थितिमा राज्यसत्ता चलाउने दाउ खोजिरहेकाहरुबाट आर्थिक रुपान्तरणको यो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिदैन।

तमाम शोषित उत्पीडित, दमित, उपेक्षित आदि श्रमजीवि जनहितका निम्ति समर्पित भावना भएका; उनीहरुको मुक्तिका खातिर अग्रसर हुदै गतिशील बन्न सक्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरुले आपसमा एकताबद्ध भै नयाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र भूमिको न्यायाचित वितरणलगायत सामाजिक असमानता, शोषण उत्पीडनको परंपरा, अनेकौं बेथिति, कुरीति र सामाजिका अपराधका विभिन्न कुकर्महरु अन्त्य हुन सक्थे होलान् जस्तो लाग्छ।

यसका लागि अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षधरहरु एकताबद्ध बनुन्, एउटा सशक्त क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण होस् र परिस्थितिको सापेक्षता अनुसार क्रान्तिका विधिहरु अपनाएर अघि बढ्न सकियोस । यस्तै अपेक्षा राखेर एक दशक पहिलेदेखि प्रयासहरु थालिएको भए पनि त्यो एदाकदा हुने गफगाफको सीमाभन्दा अगाडी बढ्न सकेन । किन सकेन ? म भित्र यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहेको छ।

तथापी मन पोलेर यति लेखेँ। तर विगत अनुभवहरुलाई सम्झदा यस्तो अपेक्षा राख्नु एउटा स्वैर (फेन्टासी) कल्पनाभन्दा बढी नहोला जस्तो लाग्न थालेको छ।

लेखक ज्योतिलाल बन अधिकारवादी हुन्।