रणनैतिक संयुक्त मोर्चालाई केही सुझाव

0

ज्योतिलाल बन

हिजो (२९ माघ २०७७) ‘रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा कार्यक्रम’ का वक्ताहरुद्वारा व्यक्त धारणाहरु नेपालको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि आवश्यक र सान्दर्भिक नै रहेको पाएँ। तर रुपान्तरणमुखी अभियान (आन्दोलन) का लागि सोचिएको योजना र मोर्चामा समेटिने शक्तिो सीमा फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता ठानेकाले संक्षेपमा सो सम्बन्धी आफ्ना धारणा र प्रस्ताव राखेको छुः-

१) पहिलो संविधानसभाको अवसानदेखिनै राज्यसत्तामा यथास्थितिपरस्त र प्रतिगामीहरु हावी हुन पुगेको भए पनि त्यसको उच्चतम रुपको प्रतिगमन र नाङ्गो तानाशाही व्यवहार खड्ग ओली गुटबाट भएको यथार्थलाई स्वीकारिनु वस्तुवादिता हुने छ।

२) यतिबेला यस मोर्चामा समटिएका/समेटिने शक्तिहरुले वर्तमान सत्तासिन ओली गुटबाट भएको यस प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका अन्य शक्तिहरुसँर्गै सशक्त संयुक्त आन्दोलमा सहभागि हुनु आवश्यक देखिन्छ।

३) ओलीप्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलित माधव–प्रचण्ड समूह, सजमो, नागरिक समाज, समूहगत वा व्यक्तिगत रुपमा रहेका अन्य वामविचारक, शोषण–उत्पीडन, जातिय र लैङ्गिक विभेदका विरुद्ध रहेका संघ/संस्थाहरुअन्तर्गका अधिकांश व्यक्तिहरु आदि सवै वैज्ञानिक समाजवादउन्मूख अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा देखिन्छन्, यीसवैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु वस्तुवादिता हुनेछ।

४) यदि सर्वोच्च अदालतले मध्यावधि चुनावमा जाने फैसला गरेमा यिमध्ये अधिकांश उक्त चुनावलाई बहिस्कार गरी अग्रगामी आन्दोलनमा गतिशील हुने संभावना प्रवल देखिन्छ। यदि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला भएमा यी संभवतः आधा आधा कित्तामा बाडिने संभावना हुन सक्छ। एउटा कित्ता यथास्थितिमा नै सन्तोष गर्ने छ भने अर्को कित्ता रुपान्तरणगामी आन्दोलनमा गतिशील हुन सक्ने छ। यस मोर्चाले संभावित यी दुवै परिस्थितिमा अग्रगामी शक्तिलाई समेटेर ‘अग्रगामी वृहत संयुक्त शक्ति’ निर्माणका लागि पहल र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।

५) मोर्चाले उठाउन आवश्यक देखिएका केही थप मुद्दाहरुः

(क) नेपालको सामाजिक र आर्थिक विशिष्टताभित्र जातीय र वर्गीय समस्या अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ। अर्थात वर्गीय रुपमा पनि अधिकांशतः त्यहि जाति शोषित उत्पीडित, अवसर र अधिकारविहिन रहेको देखिन्छ जो जातीय रुपमा पनि विभेदित, दमित, उपेक्षित, अपहेलित र सीमान्तकृत हुन पुगेको÷पु¥याइएको छ। त्यसैकारण यस मोर्चाले यी दुवै समस्यालाई समान रुपमा उठाउनु आवश्यक छ।

(ख) साथै लैङ्गिक समानताका राग जति अलापिए पनि अझैसम्म अधिकांश महिलाहरु ‘पुरुष दासत्व’ बाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। जातीय र लैङ्गिक विभेद तथा विषमताले निरंतरता पाउनु पछाडि यहाँ युगौदेखि कायम हुदै आएको कथित धार्मिक मान्यतामा आधारित अन्धविश्वासयुक्त कुपरंपरा नै प्रमुख कारण रहेको छ। त्यसैले मोर्चाले यस्ता कुपरंपराहरुलाई अन्त्य गर्ने अभियानलाई उठाउनै पर्ने एउटा प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्छ।

(ग) लिच्छविकालयताको इतिहासलाई केलाउदा त्यतिबेलादेखि नै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रहरुमा एकलजातीय (खस ब्राह्मण) वर्चश्वले अहिलेसम्म निरंतरता पाइरहेकै छ। त्यसैले मोर्चाले यो परंपराको निरंतरता तोड्ने मुद्दालाई पनि प्रमुखताका साथ उठाउनै पर्ने हुन्छ।

६) यतिबेलाको विद्यमान परिस्थितिमा नेपालमा सशस्त्र संघर्ष संभव र सान्दर्भिक छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा अन्य अभियानहरुका माध्यमबाट नै अग्रगामी रुान्तरणतर्फ गतिशील हुनु पर्ने भएकोले आन्दोलनमा समेटिने पंक्तिलाई फराकिलो पार्न ‘वादविशेष’ लाई भन्दा ‘मुद्दाविशेष’ लाई प्राथमिकतापूर्वक उठाइनु पर्छ।

७) आकांक्षा ठूलो राखेर मात्र हुदैन धरातलीय यथार्थमा उभिएर सो अनुसारको योजना बनाइनु पर्छ र शक्तिविस्तारमा लाग्नु पर्छ।

लेखक अधिकारवादी हुन्।