‘सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्याबिनेटमा ४ मन्त्री पाउँदा अव हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो’

0

प्रचण्डसँग ४० बर्षको राजनीतिक सहकार्य गरेका लेखराज भट्ट अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छन्।पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँगको टसलले नेकपाको यो अवस्था आउँदा स्थायी समिति तथा विभिन्न तहमा रहेका पूर्वमाओवादीका र पूर्वएमालेका नेता विभाजित भई दुई समूहमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निरुपण गरेपछि आधिकारिकताको विवाद टुंगो लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन्। सरकार गिराउन हुन्न, एकता बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने स्थायी समिति सदस्य तथा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग गरिएको कुराकानी

अव सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार के हुन्छ?

यो त प्रचण्ड पक्षहरूले भत्काउने खेल सुरु गरिसकेका छन्। एउटा कारबाही गरेको मान्छेलाई फुकुवा गरेर जिल्ला अध्यक्ष भनेर तोकिसकेका छन्। हिजो त्यहाँको इञ्चार्जले भन्नुहुन्थ्यो कारबाही फुकुवा भएको ६ महिनापछि मात्रै जिम्मेवारी पाउने कुरा भन्नुहुन्थ्यो। अर्को अध्यक्ष हुँदा हुँदै अध्यक्ष दिएका छन्। भित्रैबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल उनीहरूबाट भयो। अस्थिरतातर्फ जाने कुरालाई सरकारले हेर्छ, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।

सत्य कुरा गरौं, भ्रममा नपरौं। सुदूरपश्चिको भूमिका राजनीतिक परिवर्तनमा निक्कै ठूलो योगदान छ। बाँकावीरदेखि हामीसम्म आइपुग्दा, दशरथचन्द, भिमदत्त पन्त, ओमजंग र जयपृथ्वीबहादुर सिंहले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। त्यो योगदानवापत सुदूरपश्चिमले अधिकार पाएको थिएन।

अब पाउने अभ्यास चलेको छ। प्रचण्डले त्यतिबेला वीपीनगरमा अब ब्याज, स्याज, साँवा सबै दिन्छु भनेका थिए तर उनका पालामा नपाइएको पायौं। अहिलेको सरकार नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वले सुदूरपश्चिको विकासलाई आम मानिसको भावनासँग जोड्ने प्रशंशनीय छ।

इतिहासमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्याबिनेटमा ४ जना मन्त्री पायो, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयाे?

यसले के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुभएको छ भन्ने उदाहरण पनि हो। यो उपलव्धी मानेको छु, मैले।

प्रचण्डसँग राम्रो सम्वन्ध भएको तपाइ। तर अहिलेको परिस्थितिको पृष्ठभूमी के थियो?

प्रचण्डसँग ४० बर्षको सहकार्य हो। म आन्दोलनमा लाग्दा प्रेम कैदी गुरुका रुपमा मानेको छु। भारतमा नक्सालवादी आन्दोलन चलिरहेको थियो । सीतापुर र लक्ष्मीपुर क्षेत्र भारतमा। प्रचण्डसँग पहिलो भेट ०३७ सालमा युवक संगठनको सम्मेलनमा भयो। उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म केन्द्रीय सदस्य भएँ।

यो सुदूरपश्चिमको क्यारेक्टर पनि हो। मैले नेतृत्वलाई कहिले पनि अस्वीकार गरिन। भिमदत्त पन्तबाट प्रेरित भएको हुँ। म राजनीतिक परिवारबाटै आएको हुँ। बुवा नेपाली कांग्रेसको ७ साले सक्रिय मान्छे। राजनीतिक चेत त थियो नै। रुपमा प्रचण्डसँग जोडिएको भनेपछि अन्तरविरोध हुन्थ्यो। ०५८ सालदेखि यस्तो अन्तरविरोध भएपछि मैले तत्कालिन नेकपा माओवादीमा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आएँ।

प्रचण्डसँग खास विवाद र संघर्षचाहिँ ठ्याक्कै कहिले र कसरी सुरु भयो?

आन्तरिक वैचारिक संघर्ष त ०५८ सालदेखि नै थियो। नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै आएको थिएँ। त्यो एउटा प्रमाण भयो। तर जब संविधान निर्माणका क्रममा ०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचनाको कुरा आयो त्यहाँदेखि सुरु भएको हो।

जातिय राज्यको कुरा आयो, त्यसमा मैले खुलेरै विरोध गरेको थिएँ। त्यसपछि प्रचण्डसँग मतभेद सतहमा देखिन थाल्यो। तैपनि नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने मेरो शैली थियो, फरक मत राख्दै आएँ।

जब सुदूरपश्चिमलाई थारुवान बनाउने कुरा भयो, मेरो फरक मत भयो। के खसहरू आदीवासी होइनन्रु खसाङ प्रदेश पनि राख्नुपर्छ भन्ने भयो। हेटौंडा महाधिवेशनमा पनि मैले छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ।

०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नौ महिनामा नै अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय कसरी भयो?

गठबन्धन सरकारको कल्चर भनेको लेनदेनका कुरा हुन्छन्। कसले के लिने, कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय हुन्छ। त्यसबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा भयो। त्यसबेला ओलीको कार्यशैली छैन भन्ने भएपछि शेरबहादुरसँग मिल्ने कुरा आयो। त्यहाँ बाह्य कारण के थियो भन्ने हैन, प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित महत्वकांक्षा थियो भन्ने लाग्छ।

नेपाली राजनीतिमा कहिँ न कहिँ ढल्किने कमजोरीचाहिँ ७ सालदेखि नै देखिन्छ। त्यो प्रभाव पनि हुन सक्छ। कता ढल्किएपछि आफू कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर अहिलेचाहिँ त्यो ब्रेक भएको छ भन्ने लागेको छ।

नेकपा विवादका साइड इफेक्ट त सातै प्रदेश सरकारमा, पार्टी जिल्ला कार्यालयसम्म देखिन थालेको छ नि?

अहिले पार्टी र सरकारलाई प्रतिकूल अवस्था छ। यो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकुलमा कसरी पार्ने भन्ने छ। पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई जुन भ्रम राखिएको छ। यो भ्रम रहुन्जेल को कता छन् भन्ने हो। तर भोलीका दिनमा संस्थापनमै सबै फर्किने अवस्था हुन्छ। तर पार्टी विभाजन हुँदा त्यसको केही न केही साइड इफेक्ट भोलीका दिनमा त रहन्छ। तर यो विषयले उहाँहरूलाई पतनको बाटोमा लान्छ।

चुनाव घोषणा भएको छ, के यो सम्भव छ? सरकारले गर्न सक्छ?

पार्टीमा कामै गर्न नदिएपछि, सरकार गिराउन खोजेपछि, बहुमतको अपमान गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्नुभयो। ताजा जनादेश लिन्छु भनेर जनतामा जान्छु भन्नु नै लोकतान्त्रिक विधि हो। मलाई लाग्छ– समयमा नै निर्वाचन भएर मुलुक अगाडि बढ्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here