कञ्चपुर– सरकारले भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरण अन्तर्गत मंसिर ३ गतेदेखि जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। बिहिबार भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा देशभरका १४ वटा स्थानीय तहमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित (ऐलानी जग्गा) बसोवास गर्नेहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक सय वटा स्थानीय तहहरु छनौट गरेको थियो। सो अन्तर्गत पहिलो चरणमा देशभरका १४ वटा स्थानीय तहहरु छनौट भएको र मंसिर ३ गतेदेखि जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रारम्भ गरिने प्रतिनिधसभा सदस्य सांसद नरबहादुर धामीले जानकारी दिए।

सरकारले पहिलो चरणमा छनौट गरेका स्थानीय तहहरुमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका छनौट भएको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमालले जानकारी दिए। उनले प्रत्येक प्रदेशबाट दुई वटा पालिका गरी देशभरमा १४ वटा स्थानीय छनौट भएको र त्यसमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका परेको बताए।

उनका अनुसार पालिकाहरुले यसअघि पठाएको तथ्यांकका आधारमा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाले पुनः तथ्याङ्क संकलन तथा नापजाँच र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ।

कृष्णपुरमा कति परिवारले पाउने भए लालपुर्जा ?
सरकारले भूमीहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि पास गरेसँगै भूमी सुधार समस्या समाधान आयोगले उनीहरुको पहिचान, लागत संकलन र प्रमाणिकरणका लागि स्थानीय तहहरुबाट तथ्याङ्क माग गरेको थियो । जसअन्र्तगत कृष्णपुरबाट १० हजार दुई सय २९ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जाका लागि सिफारिस गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार पालिकाभित्र १७ हजार चार सय ८१ परिवारको बसोबास छ । जसमध्ये एक हजार सात सय २५ परिवार भूमीहिन दलित परिवार रहेका छन्। यस्तै एक हजार नौ सय ७५ भूमीहिन सुकुम्बासी र छ हजार पाँच सय ९७ परिवार अव्यवस्थित बसोबास भएका परिवार छन्।

‘हामीले अहिले अनुमानित डाटा पठाएका छौ,’ नगरप्रमुख हमालले भने ‘तिहारपछि नगरपालिकामा छुट्टै डेस्क नै स्थापना गरेर पुनः तथ्यांक संकलन गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै लालपुर्जा दिने काम हुन्छ।’

बिहिबार भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र १४ वटा स्थानीय तहहरुका बीच आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र भूमी व्यवस्था, शहकारी सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल बीच सम्झौता भएको हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here