निःशुल्क शिक्षाले नछोएको गाउँः शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय छोड्दै बालबालिका

0

दुर्गा उपाध्याय

कञ्चनपुर– माथि चुरेको हरियाली। तल पट्टी छेउमै बगिरहेको महाकाली नदी। बीचमा स–साना छाप्रा र ढुङ्गाले बनेका कच्ची घरहरु। तिनै कच्ची घरहरुबीच पुरानो भत्किएको एउटा घरमा लिपपोत गर्दै थिईन् सुस्मिता बुढा।

कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्लागाउँकी सुस्मिता सात कक्षामा पढ्दै थिईन्। चार बर्षअघिको कुरा, त्यसबेला उनका बुवा भारतमा काम गर्थे। घरमा आमा, बहिनी र उनीमात्र। बुवाको सिमित कमाईले घर चलाउन मुस्किल परिरहेको थियो। त्यसमाथि विद्यालयले असुल्ने शुल्कले सुस्मिताको जीवनमा अप्ठेरो थपिदियो। एकातिर घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, अर्कातिर विद्यालयले नियमित रुपमा लिने शुल्क। कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी सुस्मिताको पढाईमा संकट थपिंदै गयो। अन्ततः उनले विद्यालय छोड्ने निर्णय गरिन्।

१४ बर्षको उमेरमा विद्यालय छोडेकी सुस्मिता अहिले १८ बर्ष पुगिन्। पढाइ छुटेदेखि उनको दैनिकी यसरी नै कहिले आफ्नै घरायसी काम त कहिले छिमेकीको घरमा काम सघाउनमा व्यस्त हुने गरेको छ।

लकडाउन लगत्तै सुस्मिताका बुवा समेत घरमै बस्नुपरेकाले सुस्मिताले नै मजदूरी गरेर परिवार पालेको आमा मुना बुढाले बताइन्। ‘अब त बुढा पनि यतै छन्, हामी बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ‘अहिले यहि छोरीले मजदूरी गरेर पैसा ल्याउछे, त्यसैले घर चलेको छ।’

भीमदत्त नगरपालिकाकै भुजेला भनिने १९ वर्षका विजय रोकाया पनि अचेल विद्यालय जाँदैनन्। घरमा आर्थिक संकट चुलिएपछि उनले पनि चार वर्ष अघि विद्यालय छोडेका हुन्। ‘बुवा वितेपछि दाइले कमाएको पैसाले मात्रै घरखर्च चलाउन मुस्किल भयो,’ विजयले बाध्यता सुनाए। विजयको पढाई कक्षा ८ मै रोकियो। त्यसपछि उनी मुग्लान पसे।

भिमदत्त नगरपालिका–९ खल्लाका १७ वर्षका अशोक चन्दले पनि विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेकै कारण गतवर्ष बीचैमा पढाई छोड्नुपर्यो। उनले पनि कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा विद्यालय छोडेका हुन्।

सुस्मिता, विजय र अशोकजस्ता किशोर–किशोरीहरु मात्र होइन, कञ्चनपुरमा विभिन्न कारणले विद्यालय छाडेका बालबालिका पनि प्रशस्त छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको तथ्याङ्क अनुसार, शैक्षिक सत्र २०७६ मा कञ्चनपुरमा एक लाख ३९ हजार दुई जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका थिए। जसमध्ये ८ दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचैमा पढाई छाडेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार, कक्षा १ देखि ५ भित्र तथा कक्षा ८ देखि १० भित्रका विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढि विद्यालय छोड्ने गरेका छन्।

के छ शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था?
नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

तर, कञ्चनपुरको पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विभिन्न परिबन्दले बीचैमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग जस्ताको तस्तै छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइका अनुसार, कञ्चनपुरमा ५ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको विद्यालय छोड्नेको संख्या २०७६ मा आईपुग्दा ८ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ। २०७४ मा यो संख्या अहिलेसम्मकै बढि अर्थात् १२ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको थियो।

सरकारी अधिकारीहरु विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या भने यत्रो ठूलो नरहेको दाबी गर्छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, कञ्चनपुरका प्रमुख भरतबाबु सुवेदीले तथ्याङ्क र वास्तविकता मेल नखाने ठोकुवा गरे। ‘हाम्रो जिल्लामा अहिले २ प्रतिशत जति विद्यार्थीले मात्रै बीचमा विद्यालय छोड्ने गरेका छन्,’ उनले भने ‘तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विद्यालय छोड्ने दर एकदम धेरै छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन।’

विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि र परीक्षा लिनु अघि विद्यार्थीको तथ्याङ्क अद्यावधीक गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइलाई बुझाउनुपर्छ। तथ्याङ्क अद्यावधीक गराएवापत सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी मिलान, छात्रा तथा दलित छात्रवृति, बाल विकासमा प्रति विद्यार्थी पाँच सयका दरले मसलन्दलगायतका सुविधा पाउने गर्दछन्। तर संस्थागत विद्यालयमा सरकारले कुनै किसिमको सुविधा नदिने भएकाले उनीहरुले तथ्याङ्क अद्यावधीक नगर्दा विद्यालय छोड्ने तथ्याङ्क बढि देखिने गरेको उनको दाबी छ।

विद्यालय छोड्नेमा विपन्न र जनजाती बढी
कञ्चनपुर जिल्लामा दुई गाउँपालिका र सात नगरपालिका गरी नौ स्थानीय तह छन्, जसमध्ये लालझाँडी गाउँपालिकामा विद्यालय छोड्ने दर सबैभन्दा उच्च छ। यस्तै, थारु र जनजाती बाहुल्यता रहेका बेलौरी, पुनर्वास, बेलडाँडी र कृष्णपुर क्षेत्रमा पनि विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ। यसक्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा जनजातीको बसोबास बढी छ। जसले गर्दा यहाँका १३ वर्ष माथीका बालबालिकाहरु रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको छन् भने केहिले पढाई छोडेर घरको काममा लागेको देखिन्छ।

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायकले थारु तथा जनजाती समुदायमा बीचमै विद्यालय छोड्ने प्रचलन बढी रहेको बताए। उनका अनुसार, अन्य समुदायमा गरिवीका कारण विद्यालय छोडेको पाइएपनि थारु समुदायमा भने पर्याप्त खेतीपातीका कारण कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले विद्यार्थीहरुले बिचमै पढाइ छोड्ने गरेका छन।

विद्यालय छोड्ने क्रम बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका १६ वटा विद्यालयमध्ये केहि विद्यालयलाई छनौट गरि नमुना विद्यालयका रुपमा संचालन गर्ने योजना बनाएको छ। ‘अहिले न शिक्षा प्रणालीमा कुनै नौलो कुरा छ, न त्यो व्यवहारिक छ, त्यसैले पनि विद्यार्थीको पढाइतर्फ रुची घटेको मैले पाएकोछु,’ अध्यक्ष बडायकले भने, ‘मैले केहि विद्यालयलाई छनौट गरेर नमुना विद्यालय बनाउदैछु, त्यसमा विद्यार्थीको रुचीअनुसार नै पढाउने योजना छ।’ विद्यालयमा अनुतीर्ण हुँदा बालबालिकाप्रति गरिने नकारात्मक व्यवहारका कारण हिनताबोध भएर पनि बालबालिकाले पढाई छोड्ने गरेको शिक्षकहरु बताउँछन्।

किन छोड्छन् बालबालिकाहरुले विद्यालय?
सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागु गरेपनि कञ्चनपुरका अधिकांश विद्यालयहरुले अहिले पनि विभिन्न बाहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेका छन्। विद्यालयले अशुल्ने शुल्क बुझाउन नसक्ने भएपछि विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुका लागि विद्यालय छोड्नु नै सजिलो विकल्प हुने गरेको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाको खल्ला भन्ने ठाउँमा रहेको एउटा मात्रै प्राथमिक विद्यालयलाई अभिभावक र शिक्षकहरु मिलेर ८ कक्षासम्म संचालन गर्ने निर्णय गरे। माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न आफ्ना बालबालिकाहरुले हिडनुपर्ने ८ किलोमिटरको कठिन बाटो र ज्यानको जोखिमका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको अभिभावकहरु बताउँछन्। बालबालिकाबाट शुल्क उठाएर शिक्षक राख्ने सहमतिमा कक्षा ५ सम्म पढाई हुने श्री भीमदत्त स्मृती प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पढाई शुरु भयो।

दुईजना शिक्षकको दरबन्दी रहेको सो विद्यालयमा अहिले कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना कर्मचारी छन्। शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउनकै लागि कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीबाट मासिक एक सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिन्छ भने तहअनुसार तीन सय ५० सम्म शुल्क निर्धारण गरिंदै आएको छ। मासिक दुई हजारदेखि ४ हजारसम्म तलव खुवाउने गरि राखिएका ती शिक्षकहरुले भने अढाई वर्षदेखि तलव बुझ्न पाएका छैनन्।

भीमदत्त स्मृती प्राथमिक विद्यालयजस्तै जिल्लाका धेरै विद्यालयमा सरकारबाट दरबन्दी प्राप्त नहुञ्जेल आफैले खर्च व्यहोर्ने कबुलियत गरेर तह बढाएको पाइएको छ। तर, विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नभएपछि उनीहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गर्दछन्। विद्यालयहरुले विभिन्न बाहानामा शुल्क लिइरहदा नियामक निकाय भने मौन बसेको छ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै विद्यालय संचालनको अधिकार अहिले स्थानीय सरकारमा निहित छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले विद्यालयको अनुगमन तथा कारवाहि गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। शिक्षा विकास समन्वय ईकाइ प्रमुख सुवेदीका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिनु गैरकानुनी हो। त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पालिकाको रहेको सुवेदीले बताए।

‘कतै कतै निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेकाले तलव खुवाउन अभिभावकको सहमतिमा शुल्क लिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो व्यवहारीक कुरा भयो, कानुनी रुपले पाइदैन।’ विद्यालयले शुल्क लिएको गुनासोसहित आफ्नो कार्यालयमा उजुरी आउने गरेको भन्दै सुवेदीले कानुनी प्रावधान बमोजिम त्यस्ता उजुरीहरु सम्बन्धित पालिकालाई नै पत्राचार गर्ने गरेको स्पष्ट पारे।

स्थानीय तहहरु भने केन्द्र सरकारले दरबन्दीअनुसार शिक्षक दिन नसक्दा विद्यालयहरुले निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर संंचालन गर्नु परेको तर्क राख्छन्। ‘सरकारले दरबन्दी मिलान नगरेको झण्डै २० वर्ष भयो, स्थानीय तहलाई शिक्षक भर्ना गर्न पाउने अधिकार छैन,’ भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्ता विद्यालयले अलिअलि शुल्क लिने गरेको पाएका छौं।’

विद्यालयको तहवृद्धिः आवश्यकता कि महत्वाकांक्षा?
कतिपय ठाउँमा भौगोलिक विकटताका कारण तह बढाउन आवश्यक देखिएपनि अधिकांश ठाउँमा प्राध्यानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको लाभका लागि तह बढाउने प्रचलनले समस्या उत्पन्न भएको शिक्षा ईकाई प्रमुख सुवेदीले बताए।

‘कतिपय ठाउँमा त तह बढाउन आवश्यक नै छ,’ उनले भने, ‘तर धेरै ठाउँमा हेडमास्टरलाई माथील्लो तहको हेडमास्टर बन्ने चाहना र व्यवस्थापन समितिलाई मेरो पालामा बनाएको भनेर गर्व गर्नकै लागि पनि अनावश्यक रुपमा तह बढाएको देखिन्छ।’ सुवेदीले नजिक रहेका विद्यालयहरुलाई गाभेर पनि शुल्क लिने समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए। ‘त्यसो गर्दा शिक्षकको संख्या पनि बढ्छ, निजि श्रोतबाट शिक्षक राख्नु पनि पर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यति भएपछि विद्यार्थीहरुबाट शुल्कपनि उठाउनु पर्दैन।’

नगर प्रमुख विष्टपनि विद्यार्थीको संख्या हेरेर विद्यालयलाई एक आपसमा गाभ्नु पर्ने तर्क गर्छन्। टोलटोलमा विद्यालय भन्ने अवधारणाले सरकारलाई आर्थिक भार बढी पर्न गएकाले विद्यालयहरु मर्ज गर्न आवस्यक भएको विष्टले बताए।

सरकारले विद्यालय मर्ज (समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम) संचालन गरेपनि कञ्चनपुरमा भने त्यो लागु भएको पाइदैन। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या कम भएका र ५ किलोमिटर भन्दा कम दूरीका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि मर्ज हुन चाहने दुबै विद्यालयको निर्णयसहित स्थानीय तहले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा निवेदन दिनुपर्दछ।

कञ्चनपुरमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या एक हजार दुई सय दुई छ भने संस्थागत विद्यालय सात सय ६० छन्। तर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको संख्या एक हजार आठ सय ९२ छ।

सुवेदीकाअनुसार प्राथमिक तहमा कम्तिमा तीन जना शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर २०५७ सालयता सरकारले दरबन्दी नदिएकाले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या कम भएकाले पठनपाठन समेत राम्रो हुन नसकेको सुवेदीले बताए। यता अभिभावकहरुले सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागु गरेपनि आफूहरुले शुल्क तिरेर पढाउनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

कमजोरी कसको?
सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागु गरेपनि निजी दरबन्दीबाट शिक्षक राख्नुपर्दा विद्यालयले शुल्क लिनुपरेको प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन्। सरकारले शिक्षकहरुको दरबन्दी नबढाएसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसक्ने उनीहरुको दावी छ। ‘हामीले कक्षा ८ सम्म पढाउनु परेको छ, शिक्षकको दरबन्दी दुई वटा छ,’ भीम स्मृती प्राविका प्रधानाध्यापक केशव नाथले भने, ‘सरकारले नीति बनाएर कार्यक्रम नै लागु गरेपछि त्यहिअनुसार दरबन्दी पनि त दिनुपर्र्यो नि।’

यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ शिक्षा समन्वय ईकाइसँग पनि छैन। जिल्लाभरीका विद्यालयको अवस्था अनुगमन गर्ने तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका इकाइका प्रमुख सुवेदी पनि पर्याप्त शिक्षकको दरवन्दी नभएका कारण निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम प्रभावित भएको स्विकार्छन। बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा निःशुल्क रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरवन्दी बढाउनुपर्नेमा सुवेदी पनि सहमत छन।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै विद्यालय संचालनको अधिकार पाएको स्थानीय तहले बजेटको अभाव देखाउँदै विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी बढाउन नसकिएको बताउने गरेका छन्। ‘दरबन्दी मिलान र नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘त्यसैले संघीय सरकारले यो प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।’

समाधान कसले गर्ने ?
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिच एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले संविधानको मौलिक हकमार्फत सुनिश्चित गरिएको शिक्षा सम्बन्धि हकबाट बालबालिकाहरु वञ्चित भइरहेका छन्। शुल्क तिर्न नसकेकै कारण बालबालिकाहरुले आधारभुत शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ का लागि लज्जाको विषय हो।

विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु लगायतले गरिव तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए। विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई जोड दिनेमात्र होइन, विद्यालयमा भर्ना भइसकेका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म टिकाइ राख्नका लागि पनि तीनै तहका सरकारले समन्वयका साथ कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ।

‘सरकारले पढ्दा पैसा तिर्नु पर्दैन, सबै निःशुल्क गर्यौं भन्छ,’ शुल्क तिर्न नसकेर कक्षा ७ मै विद्यालय छोड्न बाध्य सुुस्मिताकी आमा मुना बुढा भन्छिन्, ‘कागज र शहरमा मात्र निःशुल्क गरेर भएन, हामी बस्ने गाउँमा पनि निःशुल्क हुनुपर्यो।’

मुना बुढाले भने झैं संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा गाउँगाउँ सम्म पुग्न नसके सुस्मिता, विजय र अशोक जस्ता विपन्न समुदायका असंख्य बालबालिकाहरु यसरी नै कुनै न कुनै बाहानामा विद्यालय छोड्न बाध्य भईरहने छन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here